31 जनवरी से शुरू होगा सत्र

पूर्व वित्त सचिव ने कहा- सरकार इस गारंटी को पूरा करने के लिए अगर जरूरत हुई,
तो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को लेकर थोड़ी रियायत भी ले सकती है.
किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि
सूत्रों ने यह भी बताया कि अंतरिम बजट में महिला, किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि
को दोगुना करने का प्रस्ताव हो सकता है। कोई अन्य प्रमुख विधायी परिवर्तन वर्तमान में एजेंडे का हिस्सा नहीं है।
यह प्रस्तावित प्रोत्साहन, यदि 1 फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत
अंतरिम बजट में पेश किया जाता है, तो आगामी लोकसभा चुनाव 2024 से
पहले महिला कृषि श्रमिकों को सशक्त बनाने की दिशा में एक कदम होगा।
31 जनवरी से शुरू होगा सत्र
सरकार के आम चुनाव से पहले पेश किए जाने वाले बजट में ‘मोदी की गारंटी’ (Modi ki Guarantee)
की छाप रहने की संभावना है. इस अंतरिम बजट (Interim Budget 2024) में मध्यम वर्ग,
किसानों और असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों समेत मतदाताओं के बड़े वर्ग को आकर्षित
करने के लिए ‘लोकलुभावन योजनाएं’ पेश की जा सकती हैं. यह बात पूर्व वित्त
सचिव सुभाष चंद्र गर्ग ने कही. उन्होंने यह भी कहा कि सरकार इस गारंटी को पूरा करने के
लिए अगर जरूरत हुई, तो राजकोषीय घाटे के लक्ष्य को लेकर थोड़ी रियायत भी ले सकती है.
पहले पेश किए जाने वाले बजट में ‘मोदी की गारंटी
निर्मला सीतारमण लोकसभा में 1फरवरी को वित्त वर्ष 2024-25 का अंतरिम बजट पेश करेंगी.
यह उनका लगातार छठा बजट होगा. गर्ग ने पीटीआई-भाषा से कहा, वास्तव में,
लोकसभा चुनाव (Lok Sabha Election) से पहले पेश होने वाला अंतरिम बजट,
सत्ता में मौजूद पार्टी के लिए मुफ्त और लोकलुभावन योजनाओं
के जरिये मतदाताओं को आकर्षित करने का एक मौका होता है.