अनावश्यक रूप से फ्लैट बायर्स का शोषण न करें बिल्डर्स : डीएम
गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश शासन की मंशा के अनुरूप जनपद गौतम बुद्ध नगर में स्टांप राजस्व में
वृद्धि करने एवं फ्लैट बायर्स के फ्लेटों की रजिस्ट्री करने के उद्देश्य से आज डीएम मनीष कुमार वर्मा
की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट के सभागार में महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई, जिसमें अपर जिलाधिकारी
वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार, सहायक महानिरीक्षक निबंधन प्रथम बी0एस0 वर्मा, सहायक
महानिरीक्षक निबंधन द्वितीय शशि भानू मिश्र, समस्त उपनिबंधक, संबंधित प्राधिकरण के
अधिकारीगण तथा बिल्डर्स एवं फ्लैट बायर्स उपस्थित रहे।
फ्लैट बायर्स की समस्याओंका बहुत ही गहनता के साथ अनुश्रवण किया
जिलाधिकारी ने बैठक की अध्यक्षता करते हुए बैठक में उपस्थित फ्लैट बायर्स की समस्याओं
का बहुत ही गहनता के साथ अनुश्रवण किया। फ्लैट बायर्स ने जिलाधिकारी को अवगत कराया
कि बिल्डर को फ्लैट की पूरी धनराशि भुगतान करने के बावजूद भी बिल्डर्स के द्वारा फ्लैटों की
रजिस्ट्री नहीं कराई जा रही है, जिस पर जिलाधिकारी ने संबंधित बिल्डर्स से जवाब मांगा।
बिल्डर्स के द्वारा बताया गया कि प्राधिकरण से ओ.सी. न मिल पाने के कारण फ्लैटो की
रजिस्ट्री करने में विलंब हो रहा है। जिलाधिकारी ने सभी बिल्डर्स को कहा कि प्राधिकरण
के माध्यम से जिन फ्लेटों की रजिस्ट्री के लिए ओ.सी. प्राप्त हो गई है, उनकी यथाशीघ्र
रजिस्ट्री कराई जाए एवं जिनकी अभी ओ.सी. प्राप्त नहीं हुई है यथाशीघ्र उनकी ओ.सी
. प्राप्त करते हुए सभी फ्लैट बायर्स की फ्लैटो की रजिस्ट्री कराना सुनिश्चित करें। साथ ही
बिल्डर्स को निर्देश दिए कि फ्लैट बायर्स का अनावश्यक रूप से शोषण न किया जाये।
बिना रजिस्ट्रीकराये ही फ्लैट बायर्स को कब्जा दे दिया गया है
जिलाधिकारी ने स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि उत्तर प्रदेश
शासन की मंशा के अनुरूप जनपद के स्टांप राजस्व में अधिक से अधिक वृद्धि करने की कार्रवाई
सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि संज्ञान में आ रहा है कि बहुत से बिल्डर्स के द्वारा बिना रजिस्ट्री
कराये ही फ्लैट बायर्स को कब्जा दे दिया गया है, जिससे काफी स्टांप राजस्व की हानि हो रही है।
स्टांप विभाग के अधिकारीगण अभियान चलाकर ऐसे बिल्डर्स के खिलाफ कड़ी कार्रवाई अमल में
लायें, ताकि ऐसे सभी बायर्स के फ्लेटों की रजिस्ट्री कराते हुए स्टांप राजस्व में वृद्धि की जा सके।
साथ ही निर्देश दिए कि बिल्डर्स एवं फ्लैट बायर्स की समस्याओं को लेकर प्रत्येक माह बैठक
प्राधिकरण वार कराई जाए एवं संबंधित बिल्डर्स की उपस्थिति भी सुनिश्चित कराई जाये।
जिलाधिकारी ने महागुन एवं मिगशन बिल्डर्स के द्वारा बैठक में उपस्थित न होने एवं उनसे संबंधित
फ्लैट बायर्स की अधिक समस्या होने के कारण अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अतुल कुमार
को उनकी साइट को सील करने के निर्देश दिए।