अमित शाह ने 130वें संशोधन विधेयक 2025 का बचाव किया, शराब घोटाने का हवाले देते हुए कहा- ‘यह कानून होता

130वें संशोधन विधेयक 2025 के अनुसार प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री

जो किसी गंभीर अपराध के लिए 30 दिनों तक जेल में रहे हैं, उन्हें अपना पद छोड़ना होगा।

एएनआई पॉडकास्ट में बोलते हुए, गृह मंत्री शाह ने कहा कि इस संबंध में एक प्रावधान पहले से ही मौजूद है

और किसी भी छोटे-मोटे आरोप में नए संशोधन लागू नहीं होंगे।

उन्होंने कहा जहाँ 5 साल से ज़्यादा की सज़ा का प्रावधान है, वहाँ व्यक्ति को पद छोड़ना होगा।

किसी भी छोटे-मोटे आरोप के लिए पद छोड़ने की ज़रूरत नहीं है

… आज भी, भारत के जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में यह प्रावधान है

कि अगर किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को दो साल या उससे ज़्यादा की सज़ा होती है

तो उसे संसद सदस्य के पद से मुक्त कर दिया जाएगा… कई लोगों की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी

और सज़ा पर रोक लगने के तुरंत बाद उन्हें बहाल कर दिया गया था।