प्रस्ताव का मसौदा नेशनल कॉन्फ्रेंस द्वारा तैयार किया गया है, जिसने हाल ही में
हुए विधानसभा चुनावों में 42 सीटें जीती हैं। उम्मीद है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला
नई दिल्ली जाकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रस्ताव का मसौदा सौंपेंगे।हालांकि,
पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के प्रमुख सज्जाद लोन ने विधानसभा के बजाय कैबिनेट के माध्यम
से राज्य का प्रस्ताव पारित करने के एनसी सरकार के फैसले पर सवाल उठाया,
क्योंकि उनका मानना है कि ऐसे मुद्दों के लिए विधानसभा ही उचित संस्था है। कैबिनेट
शासन की एक बहुसंख्यक संस्था है। यह जम्मू-कश्मीर के लोगों की इच्छा के अनुसार
सभी रंगों और विचारों को प्रतिबिंबित नहीं करती है। पूरे देश में, जहाँ तक मेरी जानकारी
है, विधानसभा राज्य के दर्जे या अनुच्छेद 370 जैसे प्रमुख मुद्दों को संबोधित करने के
लिए उचित संस्था है,” सज्जाद लोन ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में लिखा।
प्रस्ताव का मसौदा सौंपेंगे।जम्मू कश्मीर में नई विधानसभा के गठन के बाद पहली कैबिनेट
बैठक भी हो चुकी है। इस कैबिनेट बैठक में उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार ने एक
प्रस्ताव पारित कर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन नीत केंद्र से जम्मू-कश्मीर का राज्य का
दर्जा बहाल करने का आग्रह किया है।