कांग्रेस कार्यकर्ताओं को मिल रहा सरकारी खजाने से सैलरी

उन्होंने आरोप लगाया, “आप करदाताओं का पैसा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को कैसे दे सकते हैं?

अगर आप उन्हें भुगतान करना चाहते हैं, तो सड़कों पर जाकर भीख मांगें। इन कांग्रेस

कार्यकर्ताओं को कैबिनेट रैंक, आधिकारिक बंगले और कार्यालय दिए गए हैं।” शिवकुमार

ने इस कदम का बचाव किया। उन्होंने कहा कि यह सरकार की इच्छा है। इस सरकार को

सत्ता में लाने वाले पार्टी कार्यकर्ताओं को इसके कार्यक्रमों की निगरानी करने का पूरा

अधिकार है। अशोक ने फिर पूछा कि क्या भाजपा कार्यकर्ताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

के कार्यक्रमों की निगरानी के लिए नियुक्त किया जा सकता है।पूर्व गृह मंत्री, भाजपा के

अरागा ज्ञानेंद्र ने कहा कि पैनल में नियुक्त कांग्रेस कार्यकर्ता विधायकों के साथ काम करने

के बजाय समानांतर बैठकें कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि क्या आपको हम पर भरोसा नहीं है?

हम पहले से ही इसी उद्देश्य के लिए वेतन और भत्ते प्राप्त कर रहे हैं। यह अलोकतांत्रिक है।

शिवकुमार ने जवाब दिया कि भाजपा ने हमेशा गारंटी का विरोध किया है। उन्होंने कहा

कि हमारी सरकार गारंटी योजनाओं के लिए 52,000 से 56,000 करोड़ रुपये आवंटित

कर रही है, जो बजट का 20 प्रतिशत है। भाजपा दिल्ली, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश

में भी गारंटी लागू कर रही है।