हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं
डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने कहा कि कर्नाटक इस देश को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला दूसरा सबसे बड़ा राज्य है।
हम अपना अधिकार मांग रहे हैं, हम अपना हिस्सा मांग रहे हैं। हम यहां यह दिखाने आए हैं कि हम सभी यहां
कर्नाटक के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। कर्नाटक के मंत्री और कांग्रेस नेता दिनेश गुंडूराव ने कहा कि हमने इस सूखे
की अवधि के दौरान हमारी मदद करने के लिए भारत सरकार से बार-बार गुहार लगाई है। वे हमारे प्रति पूरी तरह से
उदासीन रहे हैं। हमें एक रुपया भी नहीं दिया गया।
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कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खड़गे ने कहा कि हम करों के हस्तांतरण, सूखा राहत राशि जो प्रदान नहीं की गई है,
पर कन्नडिगाओं के हितों की रक्षा के लिए यहां हैं। उन्होंने कहा कि यहां चार-पांच मांगें हैं. करों का बंटवारा,
हमें सूखा राहत राशि नहीं मिल रही…केंद्र को समझना चाहिए कि कर्नाटक एक आर्थिक महाशक्ति है।
इससे पहले कर्नाटक सरकार ने केंद्रीय करों में राज्य की हिस्सेदारी के मुद्दे पर केंद्र को घेरा है।
मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने सोमवार को कहा कि केंद्रीय अनुदान में कमी के कारण 15वें वित्त आयोग के तहत
पांच साल के दौरान राज्य को कुल 1.87 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है।
उन्होंने इस विसंगति को दूर करने का आग्रह किया। साथ ही, मुख्यमंत्री ने यह साफ किया कि
वह या उनकी सरकार‘गरीब’ या विकास में पिछड़े उत्तरी राज्यों को अधिक धन देने के खिलाफ नहीं है।