एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि जब तक उन्हें केंद्रीय सुरक्षा
अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब
तक निर्माण सदन (स्वास्थ्य मंत्रालय) में मुफ्त सेवाएं जारी रहेंगी।स्वास्थ्य कर्मियों की
सुरक्षा के लिए सख्त कानून की मांग को लेकर चल रही डॉक्टरों की देशव्यापी हड़ताल के
बीच एम्स और दिल्ली स्थित अन्य अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों ने 19 अगस्त से स्वास्थ्य
मंत्रालय के समक्ष सड़क पर ओपीडी (बाह्य रोगी विभाग) सेवाएं मुफ्त में देने की घोषणा की है।
एम्स के रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने अपने बयान में कहा कि जब तक उन्हें केंद्रीय सुरक्षा
अधिनियम के माध्यम से अस्पतालों में पर्याप्त सुरक्षा का आश्वासन नहीं दिया जाता है, तब
तक निर्माण सदन (स्वास्थ्य मंत्रालय) में मुफ्त सेवाएं जारी रहेंगी।बयान में कहा गया है,
“निट्रामन भवन के बाहर मरीजों को मेडिसिन, सर्जरी, ऑब्स एंड गायनी, पीडियाट्रिक्स,
ऑप्थल्मोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स और अन्य सहित लगभग 36 विशिष्टताओं की वैकल्पिक
ओपीडी सेवाएं प्रदान करने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर उपलब्ध होंगे। हमारे अस्पतालों में
आपातकालीन सेवाएं पहले की तरह जारी रहेंगी।” एसोसिएशन ने सरकार से उनकी
याचिका स्वीकार करने और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए एक अध्यादेश लाने
का भी आग्रह किया। बयान में कहा गया है, “हम सरकार से स्वास्थ्य कर्मियों और
संस्थानों की सुरक्षा के लिए तत्काल केंद्रीय अध्यादेश के लिए हमारी याचिका
स्वीकार करने का आग्रह कर रहे हैं।”
दिल्ली में हड़ताल पर बैठे डॉक्टरों का ऐलान
इस बीच, कोलकाता बलात्कार और हत्या मामले की पीड़िता के प्रति एकजुटता दिखाने के
लिए देशव्यापी हड़ताल जारी है। पश्चिम बंगाल पुलिस से मामला अपने हाथ में लेने वाली
सीबीआई ने 18 अगस्त को आरोपी संजय रॉय का मनोविज्ञान परीक्षण किया। परीक्षण
सीबीआई की केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (सीएफएसएल) के पांच विशेषज्ञों की
एक टीम की मदद से आयोजित किया गया था। इसके अलावा, प्रशिक्षु डॉक्टर के कथित
बलात्कार और हत्या के मामले में सीबीआई ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल,
जहां घटना हुई थी, के पूर्व प्रिंसिपल डॉ. संदीप घोष से शनिवार को लगातार दूसरे दिन पूछताछ की।