राष्ट्रपति के खिलाफ ही कोर्ट से जारी हो गया अरेस्ट वारंट

14 दिसंबर को विपक्ष-नियंत्रित नेशनल असेंबली द्वारा उन पर महाभियोग चलाने के लिए मतदान

करने के बाद से यून की शक्तियां निलंबित कर दी गई हैं। संवैधानिक न्यायालय को यह निर्धारित

करना है कि यून को राष्ट्रपति पद से बर्खास्त किया जाए या उन्हें बहाल किया जाए। लेकिन तब से

उन्होंने जांच अधिकारियों द्वारा पूछताछ के लिए उपस्थित होने और उन्हें अपने कार्यालय की

तलाशी लेने की अनुमति देने के बार-बार अनुरोध को नजरअंदाज कर दिया है। यून को आपराधिक

मुकदमे से छूट का राष्ट्रपति का विशेषाधिकार प्राप्त है, लेकिन यह विद्रोह या राजद्रोह के आरोपों

तक विस्तारित नहीं है।भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी ने कहा कि अदालत द्वारा जारी वारंट के साथ

कैसे आगे बढ़ना है, इसकी कोई तत्काल योजना नहीं है। कई पर्यवेक्षकों को पहले संदेह था कि

राष्ट्रपति सुरक्षा सेवा के साथ टकराव की संभावना के कारण अधिकारी उन्हें बलपूर्वक हिरासत

में लेंगे। उनका कहना है कि सुरक्षा सेवा संभवतः यून के कार्यालय की तलाशी की अनुमति नहीं

देगी, एक कानून का हवाला देते हुए जो उन क्षेत्रों के प्रभारी लोगों की मंजूरी के बिना राज्य के

रहस्यों वाली साइटों पर खोज को प्रतिबंधित करता है।