उत्तराखंड में आज से UCC लागू लिव-इन जोड़ों के लिए पंजीकरण अनिवार्य

उत्तराखंड में आज से UCC लागू लिव-इन जोड़ों के लिए पंजीकरण अनिवार्य
उत्तराखंड में आज से UCC लागू लिव-इन जोड़ों के लिए पंजीकरण अनिवार्य
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा।
उत्तराखंड सोमवार को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य
बनने जा रहा है। इसके कार्यान्वयन की औपचारिक घोषणा आज दोपहर के आसपास
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जाएगी।उत्तराखंड में बहुप्रतीक्षित समान
नागरिक संहिता सोमवार से लागू हो गई है। भाजपा ने 2022 के विधानसभा चुनावों
से पहले इसे लागू करने का वादा किया था और राज्य में पार्टी के सत्ता में आने के
बाद नीति तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया गया था। अब, मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि नीति को प्रभावी ढंग से लागू किया जाएगा। उत्तराखंड
सोमवार को समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने वाला पहला राज्य बनने जा
रहा है। इसके कार्यान्वयन की औपचारिक घोषणा आज दोपहर के आसपास मुख्यमंत्री
पुष्कर सिंह धामी द्वारा की जाएगी।मुख्यमंत्री ने इस बात पर जोर दिया है कि UCC
का उद्देश्य उन सभी व्यक्तिगत नागरिक कानूनों में एकरूपता लाना है जो वर्तमान में
जाति, धर्म, लिंग और अन्य कारकों के आधार पर भेदभाव करते हैं। राज्य सरकार ने
UCC रोलआउट के लिए सभी आवश्यक तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। उन्होंने
कहा कि इसमें अधिनियम के तहत नियमों की स्वीकृति और इसके कार्यान्वयन में
शामिल अधिकारियों के लिए व्यापक प्रशिक्षण शामिल है।

उत्तराखंड में आज से UCC लागू लिव-इन जोड़ों के लिए पंजीकरण अनिवार्य

सीएम धामी ने लिखा, “प्रिय प्रदेशवासियों, 27 जनवरी 2025 से राज्य में समान

नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो जाएगी, जिससे उत्तराखंड स्वतंत्र भारत का

पहला राज्य बन जाएगा, जहां यह कानून लागू होगा। यूसीसी लागू करने के

लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, जिसमें अधिनियम के नियमों

का अनुमोदन और संबंधित अधिकारियों का प्रशिक्षण शामिल है।”सीएम धामी

ने आगे लिखा “यूसीसी समाज में एकरूपता लाएगी और सभी नागरिकों के लिए

समान अधिकार और जिम्मेदारियां सुनिश्चित करेगी। समान नागरिक संहिता

प्रधानमंत्री द्वारा देश को एक विकसित, संगठित, सामंजस्यपूर्ण और

आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने के लिए किए जा रहे महायज्ञ में हमारे राज्य द्वारा

की गई एक आहुति मात्र है। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता के तहत

जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव करने वाले व्यक्तिगत नागरिक

मामलों से संबंधित सभी कानूनों में एकरूपता लाने का प्रयास किया गया है।

“यूसीसी रोलआउट के साथ-साथ, सीएम धामी अधिनियम के तहत नियमों

का अनावरण भी करेंगे और सुव्यवस्थित कार्यान्वयन के लिए एक समर्पित

पोर्टल लॉन्च करेंगे। गृह सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों और पुलिस अधिकारियों

को कार्यक्रम में शामिल होने का निर्देश दिया है। यूसीसी में विवाह, तलाक,

भरण-पोषण, विरासत, गोद लेने और उत्तराधिकार सहित व्यक्तिगत नागरिक

कानून के महत्वपूर्ण क्षेत्र शामिल हैं, जो सभी समुदायों में एकरूपता

सुनिश्चित करता है।

 

 

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