माना जा रहा है कि उन्होंने इस बात पर भी चर्चा की कि मणिपुर में अलग प्रशासन

की मांग के समर्थन में केंद्र सरकार के समक्ष अपना पक्ष कैसे रखा जाए। एक अन्य

सूत्र ने कहा, ‘‘राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद राज्य में धीरे-धीरे शांति लौट रही है।

अगला कदम मणिपुर में स्थायी शांति स्थापित करना है। इसलिए, सभी हितधारकों

ने अब भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा शुरू कर दी है।’’असम पुलिस के एक वरिष्ठ

अधिकारी ने बैठक की पुष्टि की, लेकिन कहा कि यह प्रशासन को सूचित किए

बिना हो रही है। उन्होंने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘हमें कल शाम बैठक के बारे

में पता चला, लेकिन उन्होंने हमें सूचित नहीं किया। हमारी जानकारी के अनुसार,

लगभग 15 लोग अपने आंतरिक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं।’’केंद्र ने तत्कालीन

मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के पद से इस्तीफा देने के कुछ दिनों बाद 13 फरवरी

को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। मई 2023 से मेइती और कुकी

-जो समूहों के बीच जातीय हिंसा में 260 से अधिक लोग मारे गए हैं और

हजारों लोग बेघर हुए हैं।मणिपुर की आबादी में मेइती की हिस्सेदारी करीब

53 प्रतिशत है और वे ज्यादातर इंफाल घाटी में रहते हैं। आदिवासी–

नगा और कुकी– 40 प्रतिशत से कुछ अधिक हैं और वे पर्वतीय जिलों

में रहते हैं।