संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग

संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द हटाने की मांग

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि समाजवाद और धर्मनिरपेक्षता संविधान की मूल

संरचना का अभिन्न अंग हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि इन शब्दों की अलग-अलग

तरीकों से व्याख्या की जा सकती है, लेकिन इन्हें पश्चिमी व्याख्याओं के बजाय भारतीय

संदर्भ में समझा जाना चाहिए। सीजेआई ने कहा, याचिकाओं पर विस्तृत सुनवाई की जरूरत

नहीं है। सीजेआई ने कहा कि दो अभिव्यक्तियां ‘समाजवादी’ और ‘धर्मनिरपेक्ष’ 1976 में

संशोधनों के माध्यम से बनाई गई थीं और तथ्य यह है कि संविधान को 1949 में अपनाया

गया था, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि स्वीकार किया जाता है तो पूर्वव्यापी तर्क सभी

संशोधनों पर लागू होंगे।1976 में इंदिरा गांधी सरकार द्वारा पेश किए गए 42वें संवैधानिक

संशोधन के तहत संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द शामिल

किए गए थे। इस संशोधन ने प्रस्तावना में भारत के विवरण को संप्रभु, लोकतांत्रिक

गणराज्यसे बदलकर कर दिया। स्वामी ने अपनी याचिका में दलील दी है कि प्रस्तावना

को बदला, संशोधित या निरस्त नहीं किया जा सकता है।