तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने शुक्रवार को बंगाल की ममता बनर्जी, पंजाब के

भगवंत मान और भाजपा शासित ओडिशा के मोहन चंद्र माझी सहित सात समकक्षों से

केंद्र द्वारा प्रस्तावित परिसीमन अभ्यास के खिलाफ राजनीतिक दलों की ‘संयुक्त कार्रवाई

समिति’ में शामिल होने का आह्वान किया। उन्होंने केरल के पिनाराई विजयन, कर्नाटक

के सिद्धारमैया, तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू के साथ-साथ इन

राज्यों में गैर-सत्तारूढ़ दलों और भाजपा के वरिष्ठ राजनेताओं को 22 मार्च को चेन्नई में

एक बैठक में “सामूहिक पाठ्यक्रम तैयार करने” के लिए कहा है।एमके स्टालिन ने एक्स

पर कहा कि परिसीमन संघवाद पर एक ज़बरदस्त हमला है, जो संसद में हमारी जायज़

आवाज़ को छीनकर जनसंख्या नियंत्रण सुनिश्चित करने वाले राज्यों को दंडित करता है।

हम इस लोकतांत्रिक अन्याय की अनुमति नहीं देंगे! पत्र में उन्होंने परिसीमन पर चर्चा

के लिए आगे की दिशा में सामूहिक रूप से चर्चा करने के लिए 22 मार्च को चेन्नई में एक

उद्घाटन बैठक का प्रस्ताव भी रखा। उन्होंने लिखा, “यह क्षण नेतृत्व और सहयोग की

मांग करता है, राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर हमारे सामूहिक हित के लिए

खड़ा होना चाहिए।”  

स्टालिन ने परिसीमन का डर पंजाब और बंगाल तक बढ़ाया

अगले वर्ष तमिलनाडु में होने वाले चुनावों से पहले, स्टालिन और उनकी सरकार केंद्र की

‘हिंदी थोपने’ और परिसीमन का जोरदार विरोध कर रही है, उनका तर्क है कि इनमें से कोई

भी आवश्यक नहीं है और कुल मिलाकर यह संविधान की संघीय प्रकृति और तमिल लोगों

और भाषा पर हमला है। केंद्र ने दोनों आरोपों को खारिज कर दिया है, तथा ‘थोपने’ के दावों

का जवाब देते हुए कहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति और त्रिभाषा फार्मूला किसी भी छात्र

को हिंदी पढ़ने के लिए बाध्य नहीं करता है, तथा परिसीमन की आलोचना को यह कहते

हुए टाल दिया है कि दक्षिणी राज्यों को इससे कोई नुकसान नहीं होगा।स्टालिन की

प्रस्तावित बैठक में बाद की चिंता को संबोधित करने की उम्मीद है, जिसके बारे में

तमिलनाडु के नेता ने चेतावनी दी कि इससे उन राज्यों का प्रभाव कम हो सकता है

जो जनसंख्या के स्तर को नियंत्रित करने में कामयाब रहे हैं। अपने पत्र में, उन्होंने

बताया कि 1976 के बाद परिसीमन अभ्यास को 2002 के संशोधन द्वारा रोक दिया

गया था, जब भाजपा के अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे – जिसमें कहा गया

था कि लोकसभा सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन – अब 543 – कम से कम

2026 तक स्थगित रहेगा।