संयुक्त पुलिस आयुक्त (एसीबी) मधुर वर्मा ने कहा, ‘‘सीवीसी के

मुख्य तकनीकी परीक्षक की रिपोर्ट ने परियोजना में कई विसंगतियों

की ओर इशारा किया है। रिपोर्ट पर कथित तौर पर लगभग तीन साल

तक कार्रवाई नहीं की गई।’’वर्मा ने कहा कि भ्रष्टाचार निवारण

अधिनियम की धारा 17-ए के तहत सक्षम प्राधिकारी से मंजूरी मिलने

के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के

नेताओं कपिल मिश्रा, हरीश खुराना और नीलकांत बख्शी ने 2019 में

एसीबी में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें दिल्ली के तीन क्षेत्रों में

कक्षाओं के निर्माण में गंभीर वित्तीय अनियमितताओं का आरोप

लगाया गया था।शिकायत के अनुसार, प्रति कक्षा औसत लागत

24.86 लाख रुपये बताई गयी थी – जो समान संरचनाओं के लिए

अनुमानित पांच लाख रुपये की लागत से काफी अधिक थी।

अधिकारियों ने कहा कि वर्तमान में जांच जारी है और इसके

निष्कर्षों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।