केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी महिला सम्मान योजना की होगी जांच
1000 प्रति माह, और 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनावों में वापस निर्वाचित होने पर राशि को
बढ़ाकर 2100 रुपये प्रति माह कर दिया जाएगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि एलजी की इच्छा है
कि मुख्य सचिव गैर-सरकारी लोगों द्वारा व्यक्तिगत विवरण और फॉर्म एकत्र करने के मामले
में मंडलायुक्त के माध्यम से जांच कराएं। इसके अलावा, पुलिस आयुक्त फील्ड अधिकारियों को
उस व्यक्ति के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दे सकते हैं जो लाभ देने की
आड़ में भोले-भाले नागरिकों की निजी जानकारी एकत्र करके उनकी गोपनीयता का उल्लंघन
कर रहे हैं।दिल्ली सरकार के एक विभाग ने बुधवार को कहा कि ऐसी कोई योजना नहीं है।
उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए एकत्र किया जा रहा डेटा धोखाधड़ी का मामला है, उन्होंने
कहा कि वे महिलाओं से फोन नंबर और पते एकत्र कर रहे हैं। दीक्षित ने कहा कि हम कह रहे
हैं कि अगर यह धोखाधड़ी का मामला है, तो इसकी जांच की जानी चाहिए और उन दो लोगों
– आतिशी और केजरीवाल– के खिलाफ मामला दर्ज किया जाना चाहिए जिन्होंने यह धोखाधड़ी
की है। सभी AAP कार्यकर्ताओं को (जानकारी एकत्र करने से) रोका जाना चाहिए। और दिल्ली
पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भविष्य में ऐसी कोई घटना न हो।