केनरा बैंक खाता मामले में अनिल अंबानी को राहत
अदालत ने पाया कि बैंक आरबीआई के मास्टर सर्कुलर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं,
जिसमें कहा गया है कि खाताधारकों को उनके खातों को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले अपना मामला पेश
करने का मौका दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह कोई अलग मामला नहीं है, क्योंकि एक ही मुद्दा उठाते
हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं।
बॉम्बे हाई कोर्ट ने पिछले शुक्रवार (7 फरवरी) को भारतीय रिजर्व बैंक
(आरबीआई) को यह बताने का निर्देश दिया कि क्या वह उन बैंकों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का प्रस्ताव
रखता है जो खाताधारक को सुने बिना बार-बार किसी व्यक्ति के खाते को धोखाधड़ी घोषित करते हैं।
न्यायमूर्ति रेवती मोहिते-डेरे और न्यायमूर्ति नीला गोखले की पीठ ने उद्योगपति अनिल अंबानी द्वारा
दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया, जिनके केनरा बैंक ऋण खाते को सुनवाई की
अनुमति दिए बिना धोखाधड़ी घोषित कर दिया गया था। पीठ ने केनरा बैंक के उस आदेश पर रोक लगाकर
अंबानी को राहत दी, जिसमें उनके खाते को धोखाधड़ी वाला घोषित किया गया था। जब किसी खाते को
धोखाधड़ी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, तो इसे नागरिक मृत्यु के रूप में जाना जाता है, जिसके गंभीर
वित्तीय परिणाम होते हैं।
केनरा बैंक खाता मामले में अनिल अंबानी को राहत
अदालत ने पाया कि बैंक आरबीआई के मास्टर सर्कुलर और सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर रहे हैं,
जिसमें कहा गया है कि खाताधारकों को उनके खातों को धोखाधड़ी घोषित करने से पहले अपना मामला पेश
करने का मौका दिया जाना चाहिए। पीठ ने कहा कि यह कोई अलग मामला नहीं है, क्योंकि एक ही मुद्दा उठाते
हुए कई याचिकाएं दायर की गई हैं। हम चाहते हैं कि आरबीआई को एक पक्ष बनाया जाए। यह बार-बार हो रहा
है। आरबीआई को अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं करनी चाहिए? यह सिर्फ यह नहीं कह सकता कि
एक परिपत्र जारी किया गया है, और आप तय करते हैं कि क्या करना है। आखिरकार, यह जनता का पैसा है।
केनरा बैंक की ओर से पेश वकील हर्ष शेठ ने कहा कि बैंक ने उचित प्रक्रिया का पालन किया था और आदेश
पारित करने से पहले याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया था। हालाँकि,
अंबानी के वकील ने तर्क दिया कि कंपनी पहले से ही दिवालिया कार्यवाही से गुजर रही थी और उसे बैंक से
कोई सूचना नहीं मिली थी। पीठ ने अंबानी के वकील को प्रतिवादी के रूप में आरबीआई को जोड़ने का निर्देश
दिया और सुनवाई 6 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।