जीएसटी परिषद की बैठक 22 जून को होगी

 मणि ने कहा कि जीएसटी संग्रह में आई स्थिरता तथा जीएसटी में होने वाले परिवर्तन केंद्रीय

बजट प्रस्तावों से बाहर हैं, जिससे जीएसटी परिषद को विभिन्न मुद्दों पर विचार करने में

प्रोत्साहन मिलेगा। लॉ फर्म शार्दुल अमरचंद मंगलदास एंड कंपनी के पार्टनर रजत बोस के

अनुसार, नई एनडीए सरकार की पहली जीएसटी परिषद बैठक के पास एजेंडा की पूरी व्यवस्था

है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग पर कराधान और अक्टूबर 2023 में पेश किए गए

मूल्यांकन नियमों की वादा की गई समीक्षा जैसे प्रमुख उद्योग मुद्दों को संबोधित करने की

आवश्यकता है। उन्होंने कहा, “कुछ मदों में केंद्रीय बजट 2024-25 पर राज्य के वित्त मंत्रियों

से चर्चा और फीडबैक तथा नई सरकार द्वारा शुरू की जाने वाली अन्य प्रमुख नीतिगत पहल

शामिल हैं।”उन्होंने कहा कि अन्य एजेंडा मदों में कपड़ा और उर्वरक जैसे विभिन्न क्षेत्रों के

लिए उलटे शुल्क ढांचे (आईडीएस) पर चर्चा और भारत में आम जनता द्वारा उपयोग की जाने

वाली कुछ वस्तुओं पर जीएसटी दरों को युक्तिसंगत बनाना शामिल हो सकता है। उन्होंने कहा

, ‘‘जीएसटी संग्रह में स्थिरता आने तथा केंद्रीय बजट के बाहर भी बदलाव करने की सुविधा

मिलने से परिषद के पास उद्योग की चिंताओं को प्रभावी ढंग से दूर करने का एक आदर्श अवसर है।