दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा

दिल्ली सरकार सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इसकी निगरानी और इसके प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के

लिए एक स्वतंत्र समिति की नियुक्ति का सम्मानपूर्वक स्वागत करती है। दिल्ली सरकार के हलफनामे में कहा

गया है कि इस योजना को अगले साल तक लागू किया जा सकता है।बुधवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय राजधानी

में जल संकट में टैंकर माफिया की भूमिका को लेकर आप सरकार को फटकार लगाई। इस मुद्दे पर आरोप-

प्रत्यारोप का दौर तेज हो गया है।  दिल्ली की मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया है कि वरिष्ठ अधिकारियों ने डीजेबी

के टैंकरों की संख्या कम करने के लिए माफिया के साथ मिलीभगत की है। उन्होंने इस मामले की जांच की मांग

की है।सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के बाद उपराज्यपाल सचिवालय ने  दिल्ली पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर

हरियाणा से पानी लाने वाली मुनक नहर से पानी की चोरी करने वाले टैंकर माफिया के खिलाफ कार्रवाई करने

को कहा है।एक सप्ताह के भीतर अनुपालन रिपोर्ट मांगते हुए उपराज्यपाल ने पुलिस आयुक्त को पत्र लिखकर

टैंकर माफिया द्वारा पानी की चोरी और अन्य अवैध गतिविधियों को रोकने के लिए नहर के किनारे कड़ी निगरानी

सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।