बजट में कृषि कानूनों को ‘पिछले दरवाजे’ से लाने का प्रावधान

उन्होंने कहा, ‘‘वे एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षित करने जा रहे हैं।

समस्या यह है कि इससे उत्पादन में कमी आएगी। श्रीलंका में भी इसी तरह के कदम से वहां

खाद्य संकट पैदा हो गया था।’’ जय किसान आंदोलन के नेता अविक साहा ने कहा कि यह

बजट कृषि कानूनों के प्रावधानों को ‘‘पिछले दरवाजे से प्रवेश’’ देने की कोशिश कर रहा है।

उन्होंने कहा, ‘‘बजट में किसान लगभग अदृश्य हैं। यह कृषि कानूनों को पिछले दरवाजे से

प्रवेश देने की कोशिश कर रहा है।’’ संवाददाता सम्मेलन के बाद जारी एक बयान में एसकेएम

ने कहा कि बजट किसानों और श्रमिकों की कीमत पर कृषि के निगमीकरण की ओर ले

जाएगा और राज्य सरकारों के अधिकारों को छीन लेगा, जो भारत के संविधान के संघीय

चरित्र की मूल अवधारणा का उल्लंघन है। उन्होंने किसानों, श्रमिकों, महिलाओं, युवाओं

और छात्रों सहित सभी वर्गों की व्यापक एकता की अपील की, ताकि बजट के खिलाफ पूरे

भारत में बड़े पैमाने पर संघर्ष किया जा सके। एसकेएम ने कहा, ‘‘एसकेएम पूरे भारत के

किसानों से व्यापक अभियान चलाने और गांवों में विरोध प्रदर्शन करने तथा इस जनविरोधी,

कॉरपोरेट समर्थक बजट की प्रतियां जलाने की अपील करता है।’’