राज्य सरकार की इस योजना पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक

 राज्य सरकार की इस योजना पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक
 राज्य सरकार की इस योजना पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक
जिन आवेदकों की पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है, वह महिलाएं ‘लड़की बहन योजना’ का
लाभ उठा सकती हैं। इस योजना के तहत महिला लाभार्थियों को हर महीने 1500 रुपए मिलते हैं।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से महिलाओं और बहनों के लिए ‘लड़की बहन योजना’ चलाई जा रही थी।
लेकिन अब इस योजना को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल, यह योजना शिंदे
सरकार की मुख्य योजना है। इस योजना का लाभ 2.34 करोड़ लोग उठा रहे हैं। जिनको करीब 5
महीने से लगातार 1500 रुपए मिल रहे हैं। जुलाई से लेकर नवंबर तक की सभी पात्र महिलाओं को
इस योजना के तहत 7500 रुपए मिले हैं। वहीं आचार संहिता लागू होने के बाद इस योजना में नया
लाभार्थी नहीं जोड़ा जा सका है। 

 राज्य सरकार की इस योजना पर चुनाव आयोग ने लगाई रोक

अब चुनाव अवधि के कारण महिलाओं को आगे की किश्ते नहीं मिल पाएंगी। क्योंकि फिलहाल के

लिए इस योजना को अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया है। चुनाव आयोग ने राज्य में चुनाव

की घोषणा कर दी है। जिसके तहत राज्य में 20 नवंबर को एक चरण में मतदान होना है। इसलिए

महाराष्ट्र में आचार संहिता लागू कर दी गई है। ऐसे में चुनाव आयोग ने महिला मतदाताओं को सीधे

तौर पर प्रभावी करने वाली वित्तीय योजनाओं को अस्थायी तौर बंद करने का निर्देश दिया है।विधानसभा

चुनाव के ऐलान से पहले शिंदे सरकार ने इस योजना का तहत लाभार्थियों को बोनस देने की घोषणा

की थी। जिसके तहत महिला लाभार्थियों को तीन हजार से लेकर 5500 रुपए दिए जाने थे। लेकिन

अब आयोग ने इस पर रोक लगा दी है, जिसके चलते लाडली बहनों को दीवाली पर पैसे मिलने की

उम्मीद खत्म हो गई है। बता दें कि इस योजना का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को राज्य का स्थाई

निवासी होना चाहिए। साथ ही महिला आवेदन की आयु 21 से 65 साल के बीच होनी चाहिए।

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