उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया
कोई भी कानून न्यायालय की अवमानना नहीं माना जा सकता। न्यायमूर्ति बी वी
नागरत्ना और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने समाजशास्त्री एवं दिल्ली
विश्वविद्यालय की पूर्व प्रोफेसर नंदिनी सुंदर तथा अन्य की ओर से 2012 में
दायर अवमानना याचिका का निपटारा करते हुए यह टिप्पणी की।अवमानना
याचिका में छत्तीसगढ़ सरकार पर सलवा जुडूम जैसे निगरानी समूहों का समर्थन
रोकने तथा माओवादियों के खिलाफ लड़ाई में विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ)
के नाम पर आदिवासियों को हथियार देने पर रोक लगाने संबंधी 2011 के न्यायालय
के निर्देशों का पालन करने में विफल रहने का आरोप लगाया गया था।याचिका में
कहा गया कि उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना हुई है, क्योंकि
छत्तीसगढ़ सरकार ने छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम,
संसद या राज्य विधानमंडल का बनाया कानून अवमानना नहीं
2011 पारित किया, जो माओवादी/नक्सल हिंसा से निपटने में सुरक्षा
बलों कीसहायता के लिए एक सहायक सशस्त्र बल को अधिकृत करता
है तथा मौजूदा एसपीओ को सदस्य के रूप में शामिल करके उन्हें वैध
नाता है।छत्तीसगढ़ सरकार पर सलवा जुडूम संबंधी निर्देशों को न
मानने का आरोप लगाने केअलावा याचिकाकर्ताओं ने कहा कि
एसपीओ का उपयोग न करने और उन्हेंनिरस्त्र करने के बजाय राज्य
सरकार ने ‘छत्तीसगढ़ सहायक सशस्त्र पुलिस बल अधिनियम, 2011’
पारित कर दिया, जिसके तहत पांच जुलाई, 2011 को शीर्ष अदालत के
आदेश की तिथि से सभी एसपीओ को नियमित कर दिया गया।उन्होंने
आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने सुरक्षाबलों के कब्जे से सभी स्कूल
भवनों और आश्रमों को खाली नहीं कराया है और न ही सलवा जुडूम तथा
एसपीओ की कार्रवाई के पीड़ितों को मुआवजा दिया है।