रक्षा मंत्रालय जल्द ही सेना के लिए नई स्वदेशी क्विक रिएक्शन सरफेस-टू-
एयर मिसाइल (QR-SAM) प्रणालियों की तीन रेजीमेंटों की खरीद के लिए
₹30,000 करोड़ के प्रस्ताव को प्रारंभिक मंजूरी देने के मामले पर विचार
करेगा। रिपोर्टों के मुताबिक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली
रक्षा अधिग्रहण परिषद (DAC) इस माह के अंत में इन मोबाइल QR-SAM
प्रणालियों के लिए ‘आवश्यकता की स्वीकृति’ (Acceptance of Necessity
– AoN) देने पर विचार करेगी। हम आपको बता दें कि ये प्रणालियाँ दुश्मन
के लड़ाकू विमानों, हेलिकॉप्टरों और ड्रोन को 25 से 30 किलोमीटर की दूरी
तक रोकने के लिए डिजाइन की गई हैं।यह कदम ऐसे समय पर उठाया गया
है जब भारत की मौजूदा बहु-स्तरीय वायु रक्षा प्रणाली ने ‘ऑपरेशन सिंदूर’
(7 से 10 मई के बीच हुई झड़पों) के दौरान पाकिस्तान द्वारा छोड़े गए तुर्की
मूल के ड्रोन और चीनी मिसाइलों के हमलों को नाकाम करने में अहम भूमिका
निभाई थी।
2530 KM दूरी से ही दुश्मन के हमलों को नाकाम कर देगी QRSAM
हम आपको बता दें कि पिछले तीन-चार वर्षों में DRDO और सेना
ने QR-SAM प्रणालियों का विभिन्न प्रकार के खतरों और उच्च
गति वाले हवाई लक्ष्यों के विरुद्ध परीक्षण किया है, ताकि दिन और
रात दोनों स्थितियों में इनकी क्षमताओं का मूल्यांकन किया जा
सके। बताया जा रहा है कि रक्षा क्षेत्र की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियाँ
— भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) और भारत डायनेमिक्स
प्रणालियों के बारे में जानकारी देते हुए एक अधिकारी ने कहा, “QR-SAM
प्रणालियाँ चलते-चलते संचालन करने में सक्षम हैं, जिनमें सर्च और ट्रैक
की सुविधा है और वे कम समय के विराम पर फायर कर सकती हैं।
इन्हें टैंक और इन्फैंट्री कॉम्बैट व्हीकल्स के साथ-साथ चलने के लिए
विशेष रूप से तैयार किया गया है ताकि सामरिक युद्धक्षेत्र में उन्हें
हवाई सुरक्षा प्रदान की जा सके।”