
ओवैसी ने कहा कि सरकार के पास कश्मीर में पाकिस्तान से भिड़ने और कश्मीरियों
को अपनाने का सुनहरा अवसर है। पुंछ में जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उन्हें
आतंकवादी पीड़ित घोषित किया जाना चाहिए और सरकार को उन्हें मुआवजा देना चाहिए
तथा उनके लिए घर मुहैया कराने चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के युद्धविराम उल्लंघन के
कारण उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया है। मेरे लिए (ऑपरेशन सिंदूर से) सबसे बड़ी
उपलब्धि यह है कि भवालपुर और मुरीदके – दो ज्ञात आतंकवादी स्थल नष्ट कर दिए गए।
कई अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स ने बताया है कि बठिंडा में एक राफेल गिरा है। भारतीय
वायु सेना को इसका खंडन करना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे सशस्त्र बलों का मनोबल नहीं गिरना चाहिए।
औवेसी की सरकार से मांग
बीजेडी सांसद सस्मित पात्रा ने कहा कि बीजेडी और हमारे अध्यक्ष नवीन पटनायक की
ओर से, हम इस महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक को बुलाने के लिए सरकार के प्रति अपनी हार्दिक
कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बीजेडी ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देने में हमारे सशस्त्र बलों के
असाधारण साहस, नैदानिक सटीकता और वीरतापूर्ण व्यावसायिकता की तहे दिल से सराहना
करती है। बीजेडी हमारे देश की संप्रभुता की रक्षा करने और आतंकवाद से हमारे नागरिकों के
जीवन की रक्षा करने के लिए जो भी कदम आवश्यक समझे जाते हैं, उन्हें उठाने में हमारे सशस्त्र
बलों को अपना दृढ़, दृढ़ और दृढ़ समर्थन दोहराती है। यह हमारे राष्ट्रपति का बयान था,
और इसे सदन के पटल पर प्रस्तुत किया गया।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई सर्वदलीय बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, विदेश
मंत्री एस जयशंकर और मंत्री जेपी नड्डा और निर्मला सीतारमण ने भाग लिया। सर्वदलीय बैठक
के बाद कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा कि हमने सरकार
को अपना पूरा समर्थन दिया है। जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, उन्होंने (सरकार ने)
कहा कि कुछ चीजें हैं जिन पर हम चर्चा नहीं करना चाहते हैं।
कांग्रेस सांसद और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बैठक में हमने
सुना कि उन्हें (केंद्र को) क्या कहना था। उन्होंने यह भी कहा कि वे राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे के कारण
कुछ गोपनीय जानकारी साझा नहीं कर सकते। हमने उनसे कहा कि हम सब सरकार के साथ हैं।
कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि हमारा रुख बिल्कुल साफ है। आतंकवाद को खत्म करने के
लिए भारतीय सेना और सरकार जो भी कदम उठाती है, हम उसका समर्थन करते हैं। जहां तक
सर्वदलीय बैठक का सवाल है, तो बेहतर होता कि प्रधानमंत्री उसमें होते।