लंदन में मंगलवार को ऑक्सफोर्ड यूनियन में ‘‘प्रतिनिधित्व से

कार्यान्वयन तक: संविधान के वादे को मूर्त रूप देना’’ विषय पर

प्रधान न्यायाधीश ने हाशिये पर पड़े समुदायों पर संविधान के

सकारात्मक प्रभाव पर प्रकाश डाला और इस बात को स्पष्ट

करने के लिए खुद का उदाहरण दिया।न्यायमूर्ति गवई भारत

के सर्वोच्च न्यायिक पद पर आसीन होने वाले दूसरे दलित और

पहले बौद्ध न्यायाधीश हैं। प्रधान न्यायाधीश ने कहा, ‘‘कई दशक

पहले भारत के लाखों नागरिकों को ‘अछूत’ कहा जाता था। उन्हें

बताया जाता था कि वे अपवित्र हैं। उन्हें बताया जाता था कि वे

जाति विशेष के नहीं हैं। उन्हें बताया जाता था कि वे अपने लिए

नहीं बोल सकते। लेकिन आज हम यहां हैं, जहां उन्हीं लोगों से

संबंधित एक व्यक्ति देश की न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर

आसीन होकर खुलकर बोल रहा है।