वित्त मंत्री ने विपक्ष पर लगाया दुष्प्रचार का आरोप

वित्त मंत्री ने कहा कि कच्चे पाम तेल, कच्चे सोयाबीन तेल और कच्चे सूरजमुखी तेल पर मूल शुल्क

2.5% से घटाकर शून्य कर दिया गया है। यह उपाय भारत में कच्चे तेल को रिफाइनिंग, रोजगार

सृजन और देश में खाद्य तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए आयात करने की अनुमति देता

है। उन्होंने बताया कि वित्त आयोग संविधान के अनुच्छेद 279 में परिभाषित शुद्ध आय के प्रतिशत

के रूप में करों के अवमूल्यन की सिफारिश करता है। शुद्ध आय की गणना सकल कर प्राप्तियों से

उपकर, अधिभार और संग्रह की लागत में कटौती के बाद की जाती है। बजट 2024-25 पर चर्चा का

जवाब देते हुए राज्यसभा में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि सकल कर प्राप्तियों के आधार पर हस्तांतरण

की गणना करना और फिर दावा करना कि केंद्र वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए से कम हस्तांतरण कर

रहा है, गलत है। उन्होंने कहा कि वित्त आयोग शुद्ध आय के प्रतिशत के रूप में करों के हस्तांतरण की

सिफारिश करता है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 279 में परिभाषित किया गया है। शुद्ध आय की

गणना सकल कर प्राप्तियों से उपकर, अधिभार और संग्रह की लागत घटाकर की जाती है।